प्रस्तावना

सीईओ-उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है.
यह साइट मुख्य रूप से सभी नागरिकों के लाभ के लिए तथा उत्तराखंड के मतदाताओं और चुनाव विभाग के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। यह राज्य में होने वाले संसदीय/विधानसभा चुनावों के बारे में पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है, साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देती है। इस साइट पर डाउनलोड और उपयोग के लिए कई महत्वपूर्ण फॉर्म भी उपलब्ध हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय भारत के चुनाव आयोग के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करता है।

सूचना और ई-गवर्नेंस के युग में, राज्य चुनाव विभाग लोगों तक पहुंचकर सटीक मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, मतदान केंद्र के क्षेत्रों, दूरियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों का डिजिटलीकरण, प्रणाली में पारदर्शिता लाकर उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना, नागरिक अनुकूल दृष्टिकोण और डेटा का बेहतर प्रबंधन करने के लिए समर्पित है। विभाग आने वाले वर्षों में ई-वोटिंग के अंतिम लक्ष्य के साथ प्रत्येक पात्र मतदाता को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करता है।

चुनावों को एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का हिस्सा है। अधिक से अधिक सार्वजनिक सूचना और आउटरीच क्षमता, पारदर्शिता, क्षमता निर्माण और नागरिकों का सशक्तिकरण प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन पर चुनाव विभाग द्वारा जोर दिया जा रहा है। इसके कई कार्यों में से मतदाता सूचियों का उन्नयन और अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है। एमआईएस ने एक ऐसी प्रणाली बनाने में मदद की है, जहां हम विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। आने वाले समय में, हम उत्तराखंड के डिजिटल मानचित्र पर मतदान केंद्रों के कवरेज को दर्शाकर इस प्रक्रिया को मजबूत करने का इरादा रखते हैं। विभाग सूचना के मुक्त प्रवाह और चुनावी डेटा की ऑनलाइन प्रोसेसिंग और जिला मुख्यालय स्तर पर फोटो पहचान पत्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है। लोग अपनी बुनियादी आवश्यकता, सशक्तिकरण और मूल्यांकन के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। हम वास्तव में नागरिक अनुकूल, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्तराखंड के सभी नागरिकों से सक्रिय सहयोग चाहते हैं। हम इस प्रणाली को और बेहतर बनाने और जनता की संतुष्टि बढ़ाने के लिए आपके सुझाव भी चाहते हैं।